हिंगोली जिल्हा हा  महाराष्ट्रातील मराठवाड्याच्या उत्तर -पूर्व भागात वसलेला आहे. हिंगोलीच्या सीमा उत्तरेला अकोला आणि यवतमाळ , पश्चिमेला परभणी आणि आग्नेय बाजूने नांदेडने वेढलेल्या आहेत. 1 मे 1999 रोजी परभणी जिल्ह्याचे विभाजन करून जिल्हा अस्तित्वात आला आहे.

जवळचे रेल्वे स्टेशन : हिंगोली.

सर्वात मोठे रेल्वे स्टेशन: परभणी जे दिल्ली, मुंबई, बंगलोर,हैदराबादला थेट रेल्वेने जोडलेले आहे.

परभणीपासून रस्त्याने अंतर: ८0 किमी.

अकोल्यापासून रेल्वेने अंतर: 115 किमी.

जवळचे विमानतळ : नांदेड आणि औरंगाबाद

औरंगाबाद पासून रस्त्याने अंतर: 225 किमी

भौगोलिक क्षेत्र हजार हेक्टर 469.24 जिल्हा

वनक्षेत्र हजार हेक्टर 21.37

वनक्षेत्र आणि भौगोलिक क्षेत्राचे गुणोत्तर ४.५५ टक्के आहे

बिग बॅक डॅम प्रकल्प 2

रेल्वेमार्गाच्या लांबीनुसार. मी 108 

नोंदणीकृत कारखाने 52

नोंदणीकृत सहकारी साखर कारखाने 5

प्राथमिक शिक्षण (1 ली ते 8 वी) 2021-22 2020-21 क्रमांक १०६७

1) विद्यार्थी 132 हजार

2) शिक्षक 5 हजार

3) माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक (9वी ते 12वी) शाळा क्रमांक 305

विद्यार्थी 112 हजार

शिक्षक ३ हजार

रुग्णालये 11 

जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख  कार्यालय हे जिल्हास्तरावरील मुख्य कार्यालय आहे. व  जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख हे  प्रमुख अधिकारी असतात .  
सध्या श्री सुजितकुमार जाधोर हे जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख हिंगोली आहेत . 
प्रत्येक तालुक्यास उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय असतात .  व त्या कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख उप अधीक्षक भूमी अभिलेख असतात . 
उप अधीक्षक भूमी अभिलेख हिंगोली / सेनगाव कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख श्री आर . डी . सिद्धमवार हे आहेत . 
उप अधीक्षक भूमी अभिलेख वसमत / औंढा  कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख श्री के . एम . सांगवीकर हे आहेत . 
उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कळमनुरी कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख श्री नितीन गुरव हे आहेत .  

सिटी सर्व्हे -

ही शाखा राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील विहित मर्यादेतील मालमत्तांचे शहरी सर्वेक्षण करते. शहर सर्वेक्षणाच्या नोंदी शहर सर्वेक्षण नकाशे आणि मालमत्ता पत्रकाच्या स्वरूपात ठेवल्या जातात. या विभागाने आतापर्यंत गावठाण गावे, नगरपरिषद व महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरी भूमापन केले आहे. खालील योजना माननीय सेटलमेंट कमिशनर आणि भूमी अभिलेख संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यामार्फत राबविण्यात येतात.

१.महास्वामित्वा योजना:-

योजनेंतर्गत, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 22 फेब्रुवारी 2019 रोजी महाराष्ट्रातील सर्वेक्षण न झालेल्या गावांचे ग्रामविकास विभाग, भूमी अभिलेख विभाग आणि यांच्या संयुक्त सहभागाने ड्रोनद्वारे ग्रामविकास सर्वेक्षण करण्याचा शासन निर्णय पारित केला आहे. भारतीय सर्वेक्षण डेहराडून. पूर्ण केले जाईल आणि संगणकीकृत नकाशे, सनद आणि महसूल कागदपत्रे तयार केली जातील.

गाव सर्वेक्षणामुळे गावातील घरांचा नकाशा व हद्द निश्चित होणार आहे. उत्पन्नाचे नेमके क्षेत्रफळ नोंदवले जाईल, गावकऱ्यांच्या नागरी हक्कांचे रक्षण केले जाईल, गावातील रस्ते, सरकारी, ग्रामपंचायतीच्या मोकळ्या जागा, नाल्यांच्या हद्दी निश्चित करून अतिक्रमण रोखले जाईल. मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे मिळकतधारकांना गृहकर्ज घेण्याची सुविधा मिळेल, ग्रामपंचायतींना गाव कर वसुली, बांधकाम परवानग्या यासाठी नोंदी व नकाशे मिळतील.

हिंगोली जिल्ह्यातील 5 तालुक्यांमध्ये जुनी गावठाण असलेली एकूण 712 गावे असून त्यापैकी 213 गावांसाठी ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापनाचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच 1 गावांची सनद पूर्ण झाली आहे. ६१६४ प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहेत.

2. संगणकीकृत प्रॉपर्टी कार्ड/ ई-पीसीआयएस घोषणा :-

या कार्यालयांतर्गत एकूण ५ तालुके आहेत. त्या कार्यालयातील शहराच्या जनगणनेच्या संकलनातून मालमत्ता कार्ड ऑनलाइन मिळविण्यासाठी सर्वप्रथम डेटा एन्ट्री करण्यात आली आहे. त्यानंतर मा. सेटलमेंट आयुक्त पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली Epcis विकसित करण्यात आली आहे. हिंगोली जिल्ह्यात मे-एप्रिल-2021 पासून, 5 तालुक्यांमध्ये, ऑनलाइन मोडद्वारे Epcis Mandate मध्ये फेरफारचे अर्ज स्वीकारले जात आहेत आणि बदल ऑनलाइन पद्धतीने Epcis Mandate मध्ये Digital Sign द्वारे मंजूर केले जात आहेत. यामुळे अर्जदाराला महाभूलेख वेबसाइटवरून प्रॉपर्टी कार्डची प्रिंट आऊट ऑनलाइन घेता येणार आहे.

3.ई-म्युटेशन प्रोग्राम:-

योजनेंतर्गत ई-बदल कार्यक्रम राबविण्यासाठी भूमी अभिलेख उपअधीक्षक, तहसील कार्यालय आणि रजिस्ट्री कार्यालय हे दूरसंचार महामंडळाच्या VPN प्रणालीद्वारे एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील उपरोक्त तीन कार्यालयांना शासनाकडून तीन संगणक संच व आवश्यक संगणक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले असून 5 तालुक्यांमध्ये एमपीएलएस कनेक्टिव्हिटी प्राप्त झाली आहे.

ई-बदलाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांची डिजिटल स्वाक्षरी घेण्यात आली आहे. हा डेटा ई पीसीआयएस रजिस्टरमध्ये ठेवला जातो. हिंगोली जिल्ह्यातील एकूण ४४४२२ प्रॉपर्टी कार्डपैकी ४३८१२ पीसीआयएस रजिस्टरमध्ये डिजिटल स्वाक्षरी आहेत. डिजिटल स्वाक्षरी केलेले प्रॉपर्टी कार्ड एकूण 44422 पैकी 43812 प्रॉपर्टी कार्डवर डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आली आहे जे 98.62% काम पूर्ण झाले आहे.

स्वामित्व योजना / द्रोण सर्वेक्षण -

पंचायती राज मंत्रालयाची केंद्रीय क्षेत्र योजना माननीय पंतप्रधानांनी 24 एप्रिल 2021 रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी 9 राज्यांमध्ये (2020-2021) योजनेचा प्रायोगिक टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर देशव्यापी सुरू केला. योजना ही ग्रामीण वस्ती (अबादी) भागात मालमत्तेची स्पष्ट मालकी प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक सुधारणात्मक पाऊल आहे, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीच्या पार्सलचे मॅपिंग करून आणि गावातील घरमालकांना कायदेशीर मालकी कार्ड (मालमत्ता कार्ड/शीर्षक) जारी करून 'हक्कांचे रेकॉर्ड' प्रदान करणे. कृत्ये) मालमत्ता मालकांना. ही योजना पंचायत राज मंत्रालय, राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी राबविण्यात येते. या योजनेत विविध पैलूंचा समावेश आहे उदा. मालमत्तांचे मुद्रीकरण सुलभ करणे आणि बँक कर्ज सक्षम करणे; मालमत्तेशी संबंधित विवाद कमी करणे; सर्वसमावेशक गावपातळीवरील नियोजन, खऱ्या अर्थाने ग्रामस्वराज साध्य करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकेल.