इतिहास
भारतासारख्या प्रामुख्याने कृषीप्रधान देशात, प्रशासन चालविण्यासाठी जमीन महसूल हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत होता.
प्राचीन भारतात प्रचलित असलेल्या जमीन महसूल व्यवस्थेसंबंधी माहितीचा अधिकृत स्त्रोत म्हणजे मनूस्मृती होय. मनूच्या मते, जाला खळ्यावरील पिकांचा 1/8 वा, 1/6 वा किंवा 1/12 वा भाग घेण्याचा अधिकार होता. जमिनीवरील मालकी हक्क शेतक-यांच्या हाती असला तरी, राजा नेहमी स्वत:ला जमिनीचा मालक समजत असे आणि शेतकरी त्याच्या वतीने शेती करत होते.
शेतक-याने पिकवलेल्या पिकामधून काही हिश्श्याची वसुली करणे, पिकातील हिस्सा ठरविणे हा नेहमीच निर्विवाद शाही विशेषाधिकार म्हणून ओळखला गेला होता. जेव्हा चलनप्रणाली लागू झाली तेव्हा पिकाच्या वाट्याचे प्रचलित चलनातील समतुल्य मूल्य वसूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यावेळेच्या प्रचलित पिकांच्या कापणी वेळेच्या किमतीनुसार 1/6 व्या भागाची किंमत शेतकऱ्याला द्यावी लागत होती.
पिकाच्या वाट्याचे रूपांतर प्रचलित चलनाच्या मूल्यात करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले गेले.
पिकातील हिश्श्याला प्रचलित चलनाच्या मूल्यात रूपांतरित करण्याचा पहिला पद्धतशीर प्रयत्न हुमायूनला पराभूत करणाऱ्या शेरशहाने त्यांचा सक्षम मंत्री तोडरमल यांच्या मदतीने केला होता. अकबराच्या काळात याच मंत्री तोडरमलच्या मदतीने त्याला पूर्णत्व देण्यात आले. तोडरमल यांनी विकसित केलेल्या प्रणाली नुसार, जमिनीचे मोजमाप प्रथम साखळी आणि गज यांच्या सहाय्याने केले गेले. क्षेत्रफळाचे एकक 'बिघा' होते. जमिनीचे वर्गीकरण चांगली, मध्यम आणि निकृष्ट अशा तीन वर्गात केले होते. प्रत्येक वर्गाचे सरासरी उत्पादन चौकशीद्वारे पीककापणी प्रयोगांसह निश्चित केले गेले. सरासरी उत्पादनाच्या 1/3 वसूल करावयाचे मूल्यांकन म्हणून निश्चित केले होते. तेव्हा उपलब्ध असलेल्या मागील 19 वर्षांच्या सरासरी किंमतींच्या आधारे तेच लनाच्या मूल्यात रूपांतरित करण्यात आले होते. अशा प्रकारे निश्चित केलेल्या मुल्यांकनास 10 वर्षांच्या मुदतीची हमी देण्यात आलेली होती.
अहमदनगर येथील निजामाच्या दरबारातील मलिक अंबर या अॅबिसिनीयन मंत्रयाने यामध्ये काही बदल करून दख्खनमध्येही प्रणाली आणली. मलिक अंबरने जमिनीवरील शेती करणाऱ्यांचे मालकी हक्क मान्य करून त्यांना सुविधाधिकाराची सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न केला.
औरंगजेबाच्या काळापर्यंत ही व्यवस्था समाधानकारकपणे कार्यरत होती. परंतु औरंगजेबाच्या काळात, त्याने हाती घेतलेल्या महागड्या युद्धांमुळे, त्याने जमीन महसुलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली, परिणामी शेती फायदेशीर राहिली नाही.
मराठा राज्यात जमीन महसुलाचे एकक हे गाव होते. रयतेच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशमुख आणि देशपांडे यांच्याशी सल्लामसलत करून प्रत्येक गावातून वसूल करावयाचा एकूण महसूल मामलेदार ठरवित असत. एकूण जमाबंदी केल्यानंतर, गावातील विविध शेतक-यांमध्ये त्याचे वितरण पाटलांच्या विवेकावर सोडले गेले शेती करणाऱ्याची आर्थिक स्थितीही विचारात घेतली गेली.एवढी चांगली काम करणारी प्रस्थापित व्यवस्था दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळात पूर्णपणे कोलमडून, ज्यांनी ते पुर्वापार चालत आलेल्या परंपरेनुसार केले. गेली. मामलेदारांची पदे सर्वात जास्त बोली लावणार्‍या व्यक्तीला देण्यात आली, ज्यांनी ती इतरांना दिली व त्यानंतर पाटील वसुली करू लागले. साहजिकच त्याचा परिणाम लुटीमध्ये आणि पिळवणूकीमध्ये झाला. शेतकऱ्याची अवस्था दयनीय झाली.
सन 1818 मधील तिसऱ्या इंग्रज-मराठा युद्धानंतर इंग्रजांनी शेती व्यवस्थेचा वारसा पुढे नेला. त्यांनी केवळ अधिकाऱ्यांकडून होणारेगैरवर्तन दूर करून स्थानिक व्यवस्था कायम ठेवली. जमीन महसूलाची पध्दत सुरक्षित करण्यासाठी सर हेक्टर मनरोयांनी सन १७९३ मध्ये मद्रास इलाख्यामध्ये सुरू केलेली पद्धतशीर रयतवारी पद्धत मुंबई इलाख्यामध्ये स्वीकारण्यात आली. रयतवारी पध्दतीमध्ये जमीन महसूल भरण्यासाठी शेतकरी थेट सरकारला जबाबदार असतो.परंतु दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळात झालेल्या जमिनीच्या अतिमूल्यांकनामुळे लोकांचीआर्थिक स्थिती अधिक बिकट होत गेली.
त्यानंतर रयतवारी पद्धतीची पद्धतशीर अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य तत्त्वांवर जमाबंदी करण्यासह जमिनीचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे, या निष्कर्षावर ब्रिटिश आले. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी त्यांनी श्री. प्रिंगले यांना जमाबंदीची कार्यवाही करण्यासाठी नियुक्त केले. मिस्टर प्रिंगले यांनी शंकू आणि साखळीद्वारे जमिनीचे सर्वेक्षण केले आणि इंग्लिश एकर हे सारा आकारणीचे एकक म्हणून प्रस्थापित केले. त्यामुळे जमिनीच्या पद्धतशीर सर्वेक्षणाचा पहिला पाया श्री. प्रिंगले यांच्या नेतृत्वाखाली घातला गेला. जमाबंदीची कार्यवाही करण्यासाठी, त्यांनी जमिनीचे वर्गीकरण तीन दर्जामध्ये केले आणि प्रत्येक दर्जाच्या जमिनीचे सरासरी निव्वळ उत्पादन निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ही जमाबंदी विविध कारणांमुळे पूर्णपणे अपयशी ठरली.
त्यानंतर सरकार या निष्कर्षाप्रत आले की, संपूर्ण कार्यवाही नव्याने केली पाहिजे. यासाठी त्यांनी मिस्टर गोल्ड स्मिथ, I.C.S.आणि लेफ्टनंट विंगेट, अभियंता यांची नव्याने जमाबंदीची कार्यवाही करण्यासाठी नियुक्ती केली. त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यात जमाबंदीची कार्यवाही सुरू केली. भूमापनाच्या संदर्भात, त्यांनी नमुना चाचणी घेतल्यावर श्री. प्रिंगले यांचे भूमापन 10% सत्यतेपर्यंत स्वीकारले. त्यांनी जमिनीची वर्गवारी काळी, लाल आणि मुरमाड या 3 प्रकारामध्ये केली. यातील प्रत्येक वर्गाची पहिला ब्लॉक, दुसरा ब्लॉक, तिसरा ब्लॉक या तीन प्रकारांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. शेतसाऱ्याचा दर निश्चिती करण्यापूर्वी त्यांनी मागणी (आकारणी) चे नियंत्रण करणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेतले. जमिनीवर तिच्या क्षमतेनुसार कर आकारणे हे मूलभूत तत्त्व अंगीकारले गेले. जमाबंदीची ही पध्दती प्रचंड यशस्वी ठरली. जमाबंदी मोठया प्रमाणात यशस्वी ठरल्यामुळे इतर भागामध्येही कार्यवाही विस्तारित करण्यात आली आणि त्यामध्ये हळूहळू सुधारणा करण्यात आल्या.
मुंबई इलाख्यामध्ये मूळ जमाबंदीचे काम सन 1840 ते 1880 या कालावधीमध्ये झाले असून सन 1868 ते 1930 या कालावधीत फेरजमाबंदी करण्यात आली. मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये जे पूर्वी हैद्राबाद राज्यामध्ये होते आणि बेरार (विदर्भ) जिल्ह्यांमध्ये डेक्कन पद्धतीच्या धर्तीवर सन 1875 मध्ये भूमापन करण्यात आले होते. तर मध्य प्रांतामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या 4 जिल्ह्यांमध्ये दुर्बिणीचा वापर करून त्रिकोणमितीय पध्दतीने आराखडा तयार करून प्लेन टेबल च्या सहाय्याने मोजणी करून सविस्तर मोजणी नकाशे ‘’1:10’’ या परिमाणामध्ये तयार करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे तयार केलेला नकाशा हा एकमेव मोजणी अभिलेख या जिल्ह्यामध्ये आहे.
संपूर्ण भारतीय उपखंडाचे वैज्ञानिक अचूकतेने भूमापन करणे हा द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्व्हे (GTS) या प्रकल्पाचा उद्देश होता.
याची सुरुवात सन 1802 मध्ये ब्रिटिश अधिकारी विल्यम लॅम्बटन यांनी केली होती. त्यांचे उत्तराधिकारी जॉर्ज एव्हरेस्ट यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाची जबाबदारी सर्वे ऑफ इंडियाकडे देण्यात आली. एव्हरेस्ट यांच्या नंतर अँड्र्यूस्कॉटवॉ आणि त्यानंतर सन 1861 नंतर या प्रकल्पाचे नेतृत्व जेम्स वॉकर यांच्याकडे होते, ज्यांनी सन 1871 मध्ये हे काम पूर्णत्वास नेले. या सर्वेक्षणामध्ये भारतातील ब्रिटीश प्रदेशांचे सीमांकन तर केले गेलेच परंतु त्याचबरोबर एव्हरेस्ट, के 2 आणि कांचनगंगा या हिमालयातील सर्वोच्च शिखरांच्या उंचीचे मोजमापही करण्यात आले.
10 एप्रिल 1802 रोजी भारतातील GTS ची पहिली आधाररेषा (बेसलाइन) मद्रास येथील सेंट थॉमस माऊंट जवळ कर्नल लॅम्बटन यांनी मोजली. या सुरुवातीच्या ठिकाणापासून त्यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध 36 इंची ग्रेट थिओडोलाइटचा वापर करून त्रिकोणमीतीय मोजणीचा विस्तार उत्तर व दक्षिण भारतामध्ये केला. या अत्यंत मोलाच्या कार्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी १० एप्रिल हा राष्ट्रीय भूमापन दिवस(Survey Day) म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मूळ व फेर महसुली मोजणी आणि जमाबंदीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सन १९०१ मध्ये सर्वेक्षण विभाग बंद करण्यात येऊन सन 1904 मध्ये भूमि अभिलेख विभाग निर्माण करण्यात आला. या विभागाकडे भूमि अभिलेखांचे परिरक्षण व अद्ययावतीकरणाचे काम सोपविण्यात आले.
lorem epsum
राज्यात अधिकार अभिलेखांची अंमलबजावणी करण्यात आल्यानंतर भूमि अभिलेख विभागामार्फत पोटहिस्सा मोजणीचा उपक्रम सुरू करण्यात आला.
भूमी अभिलेख विभागाने मोजमापाच्या कामासाठी शंकू आणि साखळी ऐवजी प्लेन टेबलचा वापर सुरू केला.
इनामे रद्द करण्याबाबतचा अधिनियम 1940, खोती निर्मूलन कायदा, 1949 आणि मुंबई विलीन प्रदेश व क्षेत्रे (जहागिऱ्या नाहीशा करण्याबाबत) अधिनियम, 1953 मंजूर झाल्यानंतर भूमापन न झालेल्या इनामगावे, खोती गावे आणि जहागिर गावांतील जमिनीचे मुंबई जमीन महसूल अधिनियम 1879 मधील तरतुदींनुसार मायनर ट्रँग्युलेशन मोजणी पध्दतीने भूमापन करण्यात आले. या गावांचे भूमापन मायनर ट्रँग्युलेशन मोजणी पध्दतीने करण्यात आले आहे.
मुंबई सरकारने 1947 मध्ये मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा अधिनियम आणला. धारण जमिनींचे एकत्रीकरण करण्याचे काम भूमि अभिलेख विभागाकडे सोपविण्यात आले आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष शाखा निर्माण करण्यात आली. दिनांक १/४/१९५९ पासून या कायद्यातील तरतुदी मराठवाडा आणि विदर्भा साठीही लागू करण्यात आल्या.
भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर तहसिलदार (पोटहिसा) यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली. सर्व्हे नंबर मध्ये नव्याने तयार झालेल्या उपविभागांच्या मोजणीचे काम त्यांच्याकडे देण्यात आले.
गावठाण भागातील मिळकतींची मोजणी करण्यासाठी विशेष जिल्हा निरीक्षक भूमी अभिलेख यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली. त्याचप्रमाणे नगर भूमापन केलेल्या भागात अधिकार अभिलेखांचे परिरक्षण करण्यासाठी जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख (नगर भूमापन) यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली.
जुन्या मुंबई इलाख्यातील जिल्हे, मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्हे यांच्या महसुली मोजणीच्या क्षेत्रफळाचे एकक इंग्रजी एकर हे होते, ज्यात 40 गुंठे होते. वजन व मापे मानक अधिनियम, 1956 लागू झाल्यानंतर जिल्हा स्तरावर विशेष जिल्हा निरीक्षक भूमी अभिलेख (दशमान) यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली आणि एकर व गुंठे मधील क्षेत्राचे हेक्टर आणि आर मध्ये रूपांतर करण्याचे काम सन 1964 ते 1972 पर्यंत पुर्ण करण्यात आले.
भूसंपादन प्रस्तावातील संयुक्त मोजणीची कामे करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर अपर जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली. जायकवाडी प्रकल्प, सरदार सरोवर प्रकल्प आदींचे मोजणी काम या कार्यालयांनी पूर्ण केले.
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट तालुक्यातील महसूली मोजणी न झालेल्या गावांचे भूमापन आणि पूर्वीच्या मध्य प्रांतामधील जिल्ह्यांतील शेतजमिनींची पुनर्मोजणी करण्यासाठी भूमापन तहसिलदार यांची 19 कार्यालये निर्माण करून सन १९७४ ते १९९४ या कालावधीमध्ये पुर्नर्मोजणीचे काम पूर्ण करण्यात आले.
भूमि अभिलेख विभागाची कार्यालये जिल्ह्याच्या ठिकाणी असल्याने नागरिकांना कामासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी यावे लागत होते. त्यामुळे 1 ऑक्टोबर 1994 पासून भूमि अभिलेख विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आणि सर्व तालुक्याच्या ठिकाणी तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली. सन 2009 पासून ही कार्यालये आता उपअधीक्षक भूमि अभिलेख म्हणून ओळखली जातात.
राज्यातील 61 नगरपरिषद क्षेत्रातील नगर भूमापनाचे काम प्रलंबित होते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या भागात नगर भूमापनाचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नगर विकास विभागाने निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे.
कार्यालयातील मोजणी प्रकरणांच्या प्रक्रियेच्या संगणकीकरणासाठी, एनआयसी, पुणे यांचे मार्फत सन 2012 मध्ये ई-मोजणी नावाचे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. या सॉफ्टवेअरमुळे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मोजणीच्या अर्जांवर अचूकपणे प्रक्रिया करण्यास आणि नागरिकांना मोजणीची तारीख, भूकरमापकाचे नाव, मोजणीची फी यासारखी महत्त्वाची माहिती मिळण्यास मदत होते. हे सॉफ्टवेअर विभागातील अधिकाऱ्यांना मोजणी शुल्काचे चलन ऑनलाइन तयार करण्यास मदत करते. या ॲप्लिकेशनद्वारे तयार होणाऱ्या ऑनलाइन MIS मध्ये मोजणी प्रकरणांची एकूण स्थिती, मोजणी प्रकरणांचे नियोजन, विविध स्तरावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, जमा महसूल इत्यादि माहिती मिळते.
भूमि अभिलेख विभागामध्ये मोजणीशी संबंधित विविध अभिलेख मोठ्या प्रमाणात आहेत. मूळ आणि त्यानंतरच्या महसुली मोजणीच्या वेळी गुणकारबुक, आकारफोड, कमी जास्ती पत्रक इत्यादी अभिलेख तयार करण्यात आलेले आहेत. विविध पर्यावरणीय परिस्थिती आणि विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सततच्या वापरामुळे कालांतराने हे अभिलेख जीर्ण होत आहेत. या अभिलेखांच्या प्रती जनतेला मागणीनुसार दिल्या जातात. यासाठी विभागातील कर्मचारी मूळ अभिलेखावरून प्रत तयार करतात. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यामध्ये सन 2011 मध्ये जुन्या अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. हा प्रकल्प राज्यभर राबविण्यात आला आणि या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 26 कोटी कागदपत्रांचे स्कॅनिंगचे काम करण्यात आले. आता हे स्कॅन केलेले अभिलेख पेमेंट गेटवेचा वापर करून नागरिकांना उपलब्ध करून दिले जात आहेत. मोजणीचे अभिलेख जतन करण्यासाठी योग्य आकाराचे कॉम्पॅक्टर क्षेत्रीय कार्यालयांना पुरविण्यात आले आहेत. या कॉम्पॅक्टर्समध्ये कायमस्वरूपी जतन करावयाचे ‘ए’ आणि ‘बी’ अभिलेख ठेवण्यात आले आहेत.
डी.आय.एल.आर.एम.पी.योजनेमधील भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन करणे या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील पुणे, रायगड, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या 6 जिल्ह्यांमधील भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशनचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यांनतर डिजीटाईज केलेल्या भूमापन नकाशांचा डेटाबेस संबंधित अभिलेखांशी जोडण्यात येईल आणि जी.आय.एस. आधारित मॅपिंगसाठी त्याचा उपयोग होईल. उर्वरित २८ जिल्ह्यांमध्ये डिजीटायझेशनची प्रक्रिया सुरू आहे. विशेष विकसित वेबआधारित आज्ञावलीद्वारे नागरिकांना डिजीटाईज केलेले भूमापन नकाशे पुरविता येतील. नागरिकांना सॉफ्टकॉपी आणि हार्डकॉपी अशा दोन्ही प्रकारे माहिती मिळू शकेल. डिजिटाइज्ड भूमापन नकाशे हे विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाच्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. डिजीटाईज्ड नकाशांच्या वापरामुळे मोजणी व इतर कामासाठी लागणारा वेळ आणि त्यामध्ये होणाऱ्या चुका कमी होतील.
22 फेब्रुवारी 2021 रोजी, महाराष्ट्र शासनाने गावठाण क्षेत्रातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी, आधुनिक तंत्रज्ञान- UAV (Drone) वापरून GIS आधारित अधिकार अभिलेख आणि नकाशे तयार करण्यासाठी गावठाण भूमापन प्रकल्प मंजूर केला आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्याचाग्रामीण विकास विभाग, भूमि अभिलेख विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण संस्था यांचा तांत्रिक भागीदार म्हणून सहयोगी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे मिळकतींशी संबंधित वाद आणि कायदेशीर खटले कमी होतील. तसेच तयार होणारी माहिती ग्रामीण नियोजनासाठी जमिनीच्या अचूक नोंदी तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. गावठाण भूमापनासाठी तयार केलेल्या पायाभूत सुविधा आणि GIS नकाशे यांचा वापर कोणत्याही विभागास करता येईल. या डेटाचा उपयोग ग्रामपंचायतीना मालमत्ता कराच्या निर्धारणासाठी होईल. ही प्रणाली आता भारत सरकारद्वारे 'SVAMITVA' नावाची केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून देशभरात लागू करण्यात आली आहे.
भूमापनाची अचूकता आणि सुलभता यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी विभागाने GNSS आधारित रोव्हर्सचा वापर सुरू केला आहे. या उद्देशासाठी महाराष्ट्रात 77 CORS (Continuously Operating Reference Station) स्थापन करण्यात आलेली आहेत. रोव्हर्सचा वापर करून केलेल्या भूमापनामुळे अचूक, जलद आणि भू-संदर्भित नकाशा मिळेल,जो संस्था आणि नागरिकांच्या वापरासाठी GIS प्लॅटफॉर्मवर जलदरित्या अपलोड करता येईल. रोव्हरच्या वापरामुळे कोणतेही भूमापन पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. विभागाला या प्रयत्नात मदत करण्यासाठी आय.टी, जी.आय.एस. आणि तांत्रिक भूमापन विभाग स्थापन करण्यात आले आहेत.