तत्कालीन ब्रिटीश सरकारला नगरपालिका प्रशासनाच्या अनुषंगाने शहरे आणि महानगरांच्या भूमापनाची आवश्यकता लक्षात आल्यानंतर ब्रिटिश राजवटीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात नगर भूमापनाचे काम हाती घेण्यात आले. त्यावेळच्या ब्रिटीश सरकारने असे प्रतिपादन केले होते की, शेतजमिनींचे भूमापन करण्याइतकेच शहरे आणि गावातील नगर भूमापन करणे हे सुध्दा सरकारचे कर्तव्य आहे.मुंबई इलाख्यामध्ये सन 1867 मध्ये पुर्वीचा सन 1865चा कायदा शहरे आणि महानगरांमध्ये लागू करण्याबाबत तरतूद करण्यासाठीचा कायदा पारित करण्यात आला. त्यानुसार मुंबई जमीन महसूल अधिनियम 1879 मधील तरतुदीनुसार 2000 पेक्षा जास्त आणि2000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांचे नगर भूमापन विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकापासून केले गेले.

नगर भूमापन करण्यासाठी प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर हे तीन उद्देश होते.असे भूमापन ज्या क्षेत्रापर्यंत विस्तारू शकते त्यास गाव, शहर किंवा महानगर यांची हद्द असे संबोधण्यात आले. भूमापनाचे प्रत्यक्ष कामकाज अनेक भागांमध्ये करण्यात आले.यामध्ये प्रत्यक्ष मोजणी करून नकाशा तयार करणे समाविष्ट आहे, म्हणजे ट्रॅव्हर्सिंग, सविस्तर मोजणी आणि सर्व मिळकतींची योग्य हद्द आणि समोरील बाजू ठरवून त्यांचे मालकीहक्क ठरवण्यासाठीचे चौकशी काम यावरून मालमत्ता पत्रकांच्या स्वरुपात हक्कांची नोंद करण्यात आली.विदर्भ विभागातील जिल्हयामध्ये सन १९१८ पासून बहुतांश प्रमुख शहरांतील नझुल जमिनींचे नियमितपणे भूमापन करून परिरक्षण करण्यात येत आहे.