भारतातील शेतीच्या कमी उत्पादकतेचे जमिनीचे तुकडे होणे हे एक प्रमुख कारण आहे. जमिनीवरील लोकसंख्येचा दबाव आणि वंशपरंपरागत वारसा हक्कांमुळे, जमिनीचे विभाजन आणि उप-विभाजन तुकड्यांमध्ये केले गेले आहे जे इतके लहान आहेत, की त्यामधून जमिनीचा आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर वापर होत नाही.हे तुकडे केवळ आकारानेच लहान नसतात तर साधारणपणे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या दिशेने विखुरलेले असतात.त्यामुळे शेतीची उत्पादकता कमी होत चालली होती. त्यामुळे विखुरलेल्या भूभागांना सलग गटामध्ये एकत्र आणण्यासाठी शेतीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. सन 1947 मध्ये भूभागांचे सक्तीचे एकत्रीकरण सुरू करण्यासाठी तत्कालीन मुंबई सरकारच्या वतीने एक धाडसी पाऊल उचलण्यात आले.जमिनीचे आणखी विभाजन रोखण्यासाठी एकाच वेळी पावले उचलल्याशिवाय असा उपाय यशस्वी होणार नाही.

भूभागांची आणि त्यांच्या मालकी हक्कांची पुनर्रचना करण्यासाठी जमीन एकत्रीकरणाची योजना तयार करण्यात आली होती.मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्यांचे एकत्रिकरण करणे अधिनियम 1947 नुसार, राज्यातील बहुतेक गावांमध्ये एकत्रीकरण योजना सन 1948 ते 1993 या काळात राबविण्यात आली.एकत्रीकरण योजना शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या विखुरलेल्या भूभागांना एकत्रितपणे गटामध्ये आणण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आली.एकत्रीकरण योजनेमध्ये, सर्व्हे नंबरचे गट नंबरमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे.