ई-मोजणी – मोजणी प्रकरणांचे व्यवस्थापन

ई-मोजणी आज्ञावलीच्या व्हर्जन 1.0 च्या वापरामुळे विभागातील अधिकाऱ्यांना मोजणी अर्जावर अचूकपणे प्रक्रिया करण्यास मदत झालेली आहे. तसेच नागरिकांना मोजणीची तारीख, मोजणीची वेळ, भूकरमापकाचे नाव, मोजणी फी  इत्यादी महत्वाची माहिती त्यांनी अर्ज करताच मिळते. या आज्ञावलीच्या वापरामुळे विभागातील अधिकाऱ्यांना मोजणीचे चलन तयार करणे आणि मोजणी फी संकलनाचा आढावा घेण्यास मदत झालेली आहे. या आज्ञावलीमध्ये ऑनलाईन एमआयएसची सुविधा असून त्याच्या मदतीने विभागातील अधिकाऱ्यांना मोजणी प्रकरणांची संख्या, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, जमा झालेला महसूल, मोजणी प्रकरणांबाबतची स्थिती  इत्यादि माहिती समजते. या आाज्ञावलीमधून दरवर्षी सरासरी 1.75 लाखांपेक्षा जास्त मोजणी प्रकरणांचे व्यवस्थापन केले जाते.

e-PCIS मालमत्ता पत्रक माहिती प्रणाली

ePCISही वेब-आधारित सेवा असून ती मालमत्ता पत्रक (शहरी अधिकार अभिलेख) यांच्या संगणकीकरण आणि डिजिटायझेशनसाठी विकसित करण्यात आलेली आहे आणि त्यामध्ये ऑनलाइन फेरफाराद्वारे मालमत्ता पत्रक अद्ययावत करता येतात.

स्वामित्व

महाराष्ट्रातील 43665 गावांपैकी केवळ 3800 गावांचे नगर भूमापन पूर्ण झाले आहे. दिवसेंदिवस गावांचे शहरीकरण होत असून मिळकतींचे मूल्यांकन वाढत आहे.

ई- रेकॉर्डस (जुन्या भूमापन अभिलेखांचे स्कॅनिंग )

ई- रेकॉर्ड या प्रकल्पामध्ये भूमि अभिलेख विभागात उपलब्ध असणा-या जुन्या भूमापन अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यात आले आहे.स्कॅनिंगचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मुळ भूमापन अभिलेख कॉम्पॅक्टरमध्ये ठेवण्यात आले आहेत.

ई-नकाशा (भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशन)

या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश भूमापन नकाशांचे जतन करणे हा आहे, ज्यामुळे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात मदत होईल. सध्याचे कागदी नकाशे डिजीटल स्वरूपात रूपांतरित करून भूमापन अभिलेख आणि  नकाशा अभिलेखांचा जमिनीशी संबंधित डेटा एकत्रित करून हे साध्य केले जाऊ शकते. यामुळे विभागातील तालुका आणि उच्च स्तरावर नकाशांचा डेटा संगणकीय प्रतींमध्ये उपलब्ध होईल. डिजिटाइज्ड भूमापन नकाशे हे विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी त्यांच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

e-QJcourts - अर्ध न्यायिक प्रकरणे माहिती प्रणाली

e-Qjcourts या आज्ञावलीचा वापर महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या अर्ध-न्यायिक न्यायालयीन प्रकरणांच्या हाताळणीसाठी होतो.

भूनकाशा

भूनकाशा या प्रणालीमध्ये अधिकार अभिलेखांचे तपशील (गाव नमुना नंबर 7/12) संबंधित सर्व्हे नंबर/डिजिटायइझ्ड गाव नकाशाच्या गट नंबरशी जोडलेले आहेत. हे वापरकर्त्याला त्या विशिष्ट सर्वेक्षण क्रमांक/गट क्रमांकाच्या सीमा आणि गा.न.नं. 7/12 अभिलेखातील क्षेत्र आणि भोगवटादार यांचे नाव तपासण्यास मदत करते.

कॉर्स

CORS (Continuously Operating Reference Station) ही भूमापनाची प्रगत प्रणाली आहे. भारतीय सर्वेक्षण संस्था (Survey of India)यांनी संपूर्ण देशामध्ये  कॉर्स नेटवर्क स्थापन करण्यास सुरुवात केलेली असून त्यापैकी 77 CORS स्थानके राज्यात स्थापन झाली आहेत. तसेच विभागात GNSS रोव्हर्स खरेदी केले जात असून त्यांच्या मदतीने रिअल टाइम डेटा प्राप्त करून घेऊन जमिनीची मोजणी केली जाईल.

ई-म्युटेशन

महाराष्ट्र सरकारने हा प्रकल्प सन 2012-13 मध्ये भारत सरकारच्या DILRMP प्रकल्पांतर्गत सुरू केला आहे. पहिला टप्पा 'खाता मास्टर'चे अद्ययावतीकरण हा होता, ज्यामध्ये जमीनधारकांच्या नोंदीनुसार त्यांच्या खात्यांमध्ये (8A नोंदवही) तारखेचे संगणकीकरण करणे समाविष्ट होते. त्यानंतर गा.न.नं. 2,50,00,000, 7/12 (गाव नमुना नं. 7,7A आणि 12 एका पानावर एकत्र लिहिलेले असून त्यास 7/12 म्हणतात) चे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. पुढील टप्प्यात, 7/12 मधील फेरफार, ज्याद्वारे जमिनीच्या धारणेचे प्रकार आणि नावे, जमिनीचे क्षेत्र इत्यादींबद्दलच्या नोंदी मध्ये बदल करता येतो, त्यांचे डिजिटायझेशन करण्यात आलेले असून त्यांच्या मंजुरीची श्रेणी संगणकीकृत करण्यात आलेली आहे. आता हे डायनॅमिक 7/12 उतारे , ज्यामध्ये फेरफार घेता येतात, ते सर्व नागरिकांना ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. या 7/12, 8A ची डिजिटल स्वाक्षरी केलेली आवृत्ती तसेच सर्व फेरफार कायदेशीर कागदपत्रे म्हणून न्यायालयांसह सर्व आस्थापनांमध्ये मंजूर केले जातात.

ई- चावडी : गावातील नोंदींचे संगणकीकरण

ई चावडी हा तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावरील कामाचा ताण कमी करणारा प्रकल्प आहे. तलाठी कार्यालयातील अभिलेखांचे21 नमुने, तहसील कार्यालयातील अभिलेखांचे 5 नमुने आणि जिल्हा कार्यालयातील अभिलेखांचे 3 नमुने जमीन महसूल व अधिकार अभिलेख यांच्याशी संबंधित आहेत.

ई-पीक पहाणी प्रकल्प

सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार पीकपाहणी करणे हे तलाठ्याचे कर्तव्य आहे. परंतु कामाचा ताण आणि अतिरिक्त कार्यभारामुळे तलाठी यांना प्रत्येक गट नंबरवर भेट देणे आणि पाहणी करणे शक्य होत नाही. परिणामी योग्य हंगामनिहाय पिकांची माहिती उपलब्ध होत नाही. हे टाळण्यासाठी टाटा ट्रस्टआणि महाराष्ट्र सरकारने मोबाईल ई पीक पाहणी अॅप विकसित केले आहे. या अॅपचे विविध जिल्हा आणि तालुक्यात मूल्यमापन करण्यात आलेलेअसून 15 ऑगस्ट 2021 पासून ते संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेआहे. आता शेतकरी या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून आपली पीक पाहणीची नोंद करीत आहेत.