शेतजमिनींचे भूमापन सुरू केल्यानंतर, ब्रिटीश सरकारने नगरपालिका प्रशासनाला मदत करण्यासाठी गावे आणि शहरांचे नगर भूमापन करण्याची आवश्यकता ओळखली आणि असे भूमापन ब्रिटीश राजवटीच्या सुरुवातीच्या काळात केले गेले. बॉम्बे प्रेसिडेन्सी क्षेत्रात,पूर्वीचा 1865 चा कायदा गावे आणि शहरांना लागू करण्यासंबंधी तरतूदी करण्यासाठी 1867 मध्ये कायदा पारित करण्यात आला आणि बॉम्बे लँड रेव्हेन्यू कोड,1879 मधील तरतुदी नूसार 2000 पेक्षा जास्त आणि 2000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांचे नगर भूमापन 20 व्या शतकाच्या पहिल्या दशकापासून केले गेले. महाराष्ट्रात आज नगर भूमापन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या तरतुदींप्रमाणे केले जाते.

मूळ व फेर महसुली मोजणी आणि जमाबंदीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सन १९०१ मध्ये सर्वेक्षण विभाग बंद करण्यात येऊन सन 1904 मध्ये भूमि अभिलेख विभाग निर्माण करण्यात आला. या विभागाकडे भूमि अभिलेखांचे परिरक्षण व अद्ययावतीकरणाचे काम सोपविण्यात आले.

राज्यात अधिकार अभिलेखांची अंमलबजावणी करण्यात आल्यानंतर भूमि अभिलेख विभागामार्फत पोटहिस्सा मोजणीचा उपक्रम सुरू करण्यात आला.

भूमी अभिलेख विभागाने मोजमापाच्या कामासाठी शंकू आणि साखळी ऐवजी प्लेन टेबलचा वापर सुरू केला.

इनामे रद्द करण्याबाबतचा अधिनियम 1940, खोती निर्मूलन कायदा, 1949 आणि मुंबई विलीन प्रदेश व क्षेत्रे (जहागिऱ्या नाहीशा करण्याबाबत) अधिनियम, 1953 मंजूर झाल्यानंतर भूमापन न झालेल्या इनामगावे, खोती गावे आणि जहागिर गावांतील जमिनीचे मुंबई जमीन महसूल अधिनियम 1879 मधील तरतुदींनुसार मायनर ट्रँग्युलेशन मोजणी पध्दतीने भूमापन करण्यात आले. या गावांचे भूमापन मायनर ट्रँग्युलेशन मोजणी पध्दतीने करण्यात आले आहे.

मुंबई सरकारने 1947 मध्ये मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा अधिनियम आणला. धारण जमिनींचे एकत्रीकरण करण्याचे काम भूमि अभिलेख विभागाकडे सोपविण्यात आले आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष शाखा निर्माण करण्यात आली. दिनांक १/४/१९५९ पासून या कायद्यातील तरतुदी मराठवाडा आणि विदर्भा साठीही लागू करण्यात आल्या.

भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर तहसिलदार (पोटहिसा) यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली. सर्व्हे नंबर मध्ये नव्याने तयार झालेल्या उपविभागांच्या मोजणीचे काम त्यांच्याकडे देण्यात आले.

गावठाण भागातील मिळकतींची मोजणी करण्यासाठी विशेष जिल्हा निरीक्षक भूमी अभिलेख यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली. त्याचप्रमाणे नगर भूमापन केलेल्या भागात अधिकार अभिलेखांचे परिरक्षण करण्यासाठी जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख (नगर भूमापन) यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली.

जुन्या मुंबई इलाख्यातील जिल्हे, मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्हे यांच्या महसुली मोजणीच्या क्षेत्रफळाचे एकक इंग्रजी एकर हे होते, ज्यात 40 गुंठे होते. वजन व मापे मानक अधिनियम, 1956 लागू झाल्यानंतर जिल्हा स्तरावर विशेष जिल्हा निरीक्षक भूमी अभिलेख (दशमान) यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली आणि एकर व गुंठे मधील क्षेत्राचे हेक्टर आणि आर मध्ये रूपांतर करण्याचे काम सन 1964 ते 1972 पर्यंत पुर्ण करण्यात आले.

भूसंपादन प्रस्तावातील संयुक्त मोजणीची कामे करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर अपर जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली. जायकवाडी प्रकल्प, सरदार सरोवर प्रकल्प आदींचे मोजणी काम या कार्यालयांनी पूर्ण केले.

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट तालुक्यातील महसूली मोजणी न झालेल्या गावांचे भूमापन आणि पूर्वीच्या मध्य प्रांतामधील जिल्ह्यांतील शेतजमिनींची पुनर्मोजणी करण्यासाठी भूमापन तहसिलदार यांची 19 कार्यालये निर्माण करून सन १९७४ ते १९९४ या कालावधीमध्ये पुर्नर्मोजणीचे काम पूर्ण करण्यात आले.

भूमि अभिलेख विभागाची कार्यालये जिल्ह्याच्या ठिकाणी असल्याने नागरिकांना कामासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी यावे लागत होते. त्यामुळे 1 ऑक्टोबर 1994 पासून भूमि अभिलेख विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आणि सर्व तालुक्याच्या ठिकाणी तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख यांची कार्यालये निर्माण करण्यात आली. सन 2009 पासून ही कार्यालये आता उपअधीक्षक भूमि अभिलेख म्हणून ओळखली जातात.

राज्यातील 61 नगरपरिषद क्षेत्रातील नगर भूमापनाचे काम प्रलंबित होते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या भागात नगर भूमापनाचे काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नगर विकास विभागाने निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे.

कार्यालयातील मोजणी प्रकरणांच्या प्रक्रियेच्या संगणकीकरणासाठी, एनआयसी, पुणे यांचे मार्फत सन 2012 मध्ये ई-मोजणी नावाचे सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. या सॉफ्टवेअरमुळे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मोजणीच्या अर्जांवर अचूकपणे प्रक्रिया करण्यास आणि नागरिकांना मोजणीची तारीख, भूकरमापकाचे नाव, मोजणीची फी यासारखी महत्त्वाची माहिती मिळण्यास मदत होते. हे सॉफ्टवेअर विभागातील अधिकाऱ्यांना मोजणी शुल्काचे चलन ऑनलाइन तयार करण्यास मदत करते. या ॲप्लिकेशनद्वारे तयार होणाऱ्या ऑनलाइन MIS मध्ये मोजणी प्रकरणांची एकूण स्थिती, मोजणी प्रकरणांचे नियोजन, विविध स्तरावर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, जमा महसूल इत्यादि माहिती मिळते.

भूमि अभिलेख विभागामध्ये मोजणीशी संबंधित विविध अभिलेख मोठ्या प्रमाणात आहेत. मूळ आणि त्यानंतरच्या महसुली मोजणीच्या वेळी गुणकारबुक, आकारफोड, कमी जास्ती पत्रक इत्यादी अभिलेख तयार करण्यात आलेले आहेत. विविध पर्यावरणीय परिस्थिती आणि विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सततच्या वापरामुळे कालांतराने हे अभिलेख जीर्ण होत आहेत. या अभिलेखांच्या प्रती जनतेला मागणीनुसार दिल्या जातात. यासाठी विभागातील कर्मचारी मूळ अभिलेखावरून प्रत तयार करतात. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यामध्ये सन 2011 मध्ये जुन्या अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. हा प्रकल्प राज्यभर राबविण्यात आला आणि या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 26 कोटी कागदपत्रांचे स्कॅनिंगचे काम करण्यात आले. आता हे स्कॅन केलेले अभिलेख पेमेंट गेटवेचा वापर करून नागरिकांना उपलब्ध करून दिले जात आहेत. मोजणीचे अभिलेख जतन करण्यासाठी योग्य आकाराचे कॉम्पॅक्टर क्षेत्रीय कार्यालयांना पुरविण्यात आले आहेत. या कॉम्पॅक्टर्समध्ये कायमस्वरूपी जतन करावयाचे ‘ए’ आणि ‘बी’ अभिलेख ठेवण्यात आले आहेत.

डी.आय.एल.आर.एम.पी.योजनेमधील भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन करणे या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील पुणे, रायगड, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या 6 जिल्ह्यांमधील भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशनचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यांनतर डिजीटाईज केलेल्या भूमापन नकाशांचा डेटाबेस संबंधित अभिलेखांशी जोडण्यात येईल आणि जी.आय.एस. आधारित मॅपिंगसाठी त्याचा उपयोग होईल. उर्वरित २८ जिल्ह्यांमध्ये डिजीटायझेशनची प्रक्रिया सुरू आहे. विशेष विकसित वेबआधारित आज्ञावलीद्वारे नागरिकांना डिजीटाईज केलेले भूमापन नकाशे पुरविता येतील. नागरिकांना सॉफ्टकॉपी आणि हार्डकॉपी अशा दोन्ही प्रकारे माहिती मिळू शकेल. डिजिटाइज्ड भूमापन नकाशे हे विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाच्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. डिजीटाईज्ड नकाशांच्या वापरामुळे मोजणी व इतर कामासाठी लागणारा वेळ आणि त्यामध्ये होणाऱ्या चुका कमी होतील.

22 फेब्रुवारी 2021 रोजी, महाराष्ट्र शासनाने गावठाण क्षेत्रातील‍ मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी, आधुनिक तंत्रज्ञान- UAV (Drone) वापरून GIS आधारित अधिकार अभिलेख आणि नकाशे तयार करण्यासाठी गावठाण भूमापन प्रकल्प मंजूर केला आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्याचाग्रामीण विकास विभाग, भूमि अभिलेख विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण संस्था यांचा तांत्रिक भागीदार म्हणून सहयोगी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे मिळकतींशी संबंधित वाद आणि कायदेशीर खटले कमी होतील. तसेच तयार होणारी माहिती ग्रामीण नियोजनासाठी जमिनीच्या अचूक नोंदी तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. गावठाण भूमापनासाठी तयार केलेल्या पायाभूत सुविधा आणि GIS नकाशे यांचा वापर कोणत्याही विभागास करता येईल. या डेटाचा उपयोग ग्रामपंचायतीना मालमत्ता कराच्या निर्धारणासाठी होईल. ही प्रणाली आता भारत सरकारद्वारे 'SVAMITVA' नावाची केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून देशभरात लागू करण्यात आली आहे.

भूमापनाची अचूकता आणि सुलभता यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी विभागाने GNSS आधारित रोव्हर्सचा वापर सुरू केला आहे. या उद्देशासाठी महाराष्ट्रात 77 CORS (Continuously Operating Reference Station) स्थापन करण्यात आलेली आहेत. रोव्हर्सचा वापर करून केलेल्या भूमापनामुळे अचूक, जलद आणि भू-संदर्भित नकाशा मिळेल,जो संस्था आणि नागरिकांच्या वापरासाठी GIS प्लॅटफॉर्मवर जलदरित्या अपलोड करता येईल. रोव्हरच्या वापरामुळे कोणतेही भूमापन पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. विभागाला या प्रयत्नात मदत करण्यासाठी आय.टी, जी.आय.एस. आणि तांत्रिक भूमापन विभाग स्थापन करण्यात आले आहेत.