भूमापन शाखा
भूमापन शाखा ही जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांच्या कार्यालयातील एक महत्त्वाची शाखा आहे. या शाखेकडून राज्यात सुरू असलेल्या भूमापनाच्या कामाच्या प्रगतीचा नियमितपणे आढावा घेतला जातो. हद्द कायम, पोट हिसा, बिन शेती, भूसंपादन, कोर्ट कमिशन इत्यादी विविध प्रकारच्या मोजणी प्रकरणांमध्ये तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून कार्यवाही केली जाते. जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख आणि उपसंचालक भूमि अभिलेख अनुक्रमे त्यांच्या जिल्ह्यात आणि विभागात या कामाच्या प्रगतीवर नियंत्रण ठेवतात. विभागामध्ये भूमापन तंत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी विविध पावले उचलली जात आहेत. भूमापन शाखेकडून भूमापन आणि संबंधित बाबींमध्ये धोरणात्मक पातळीवरील बदलांवरही कार्यवाही केली जाते तसेच त्या अनुषंगाने शासनास प्रस्ताव सादर केले जातात.

भूकरमापन म्हणजे शासनाने हाती घेतलेल्या महसुली गाव किंवा ठराविक क्षेत्रामध्ये प्रत्येक भूभागाच्या सीमा,क्षेत्र आणि जमिनीची प्रत यांची स्थिती निश्चित करण्यासाठी करण्यात येणारे भूमापन हेाय. यामुळे जमीन महसुलाच्या जमाबंदीसाठी आणि अधिकार अभिलेख तयार करणे व सुस्थितीत ठेवण्यासाठीची माहिती उपलब्ध होते. क्षेत्रनिहाय भूकरमापनाच्या दोन प्रणाली आहेत, मुंबई इलाख्यातील दख्खन पध्दती आणि मध्य प्रांतातील पध्दत. मध्य प्रांतातील जिल्हे (नागपूर विभाग) वगळता अन्य्‍ ठिकाणी शंकू व साखळीचा वापर करून भूकरमापन करण्यात आलेले आहे.
मुंबई इलाख्यामध्ये मूळ जमाबंदी सन 1840 ते 1880 या कालावधीमध्ये करण्यात आलेली असून सन 1868 ते 1930 या कालावधीमध्ये फेरजमाबंदी करण्यात आलेली आहे. मराठवाड्यातील जिल्हेजे पूर्वी हैदराबाद संस्थानामध्ये होते, तिथे दख्खन पद्धतीच्या धर्तीवर सन 1875 मध्ये जमाबंदी करण्यात आली. सन 1904 पासून, कोणताही नवीन भूमापन उपक्रम हाती घेण्यात आलेला नसून केवळ भूमापन अभिलेखांची देखभाल आणि जतन केले जात आहे.
दख्खन पद्धतीमध्ये महसूली मोजणीचे काम दोन भागात विभागले होते.दुर्बीण विभागात दुर्बिण आणि साखळीच्या मदतीने दोन दगडांमधील कोन व अंतर यांची मोजणी करण्यात आलेली असून ज्याचा उपयोग नंतर सविस्तर रेखांकनाचा आराखडा तयार करण्यासाठी झाला. भूमापन विभागामध्ये शंकू साखळी किंवा प्लेन टेबलच्या सहाय्याने, दुर्बिणीच्या सहाय्याने मोजणी करून तयार करण्यात आलेल्या आराखडयावर सविस्तर मोजणीचे काम करण्यात येते. ट्रॅव्हर्स नकाशावर बेस लाईन टाकून आणि त्यानंतर त्यामध्ये स्वतंत्र सर्व्हे नंबरची आखणी करून गावाचा नकाशा तयार करण्यात आलेला आहे. या नकाशांचे परिमाण सामान्यतः 1 इंचास 20 साखळी आहे. भूमापनाच्या वेळी, सीमेवर विविध प्रकारची सीमा चिन्हे, जसे की बुरूज, दगड, दगडी कुंडी, कुंपण इत्यादि उभारण्यात आले होते.
सर्व महसूली मोजणी फूट-पाऊंड पध्दतीने करण्यात आलेली आहे. मोजमापाचे एकक म्हणजे 33 फूटी गुंटर साखळी होती जी, 16 भागांमध्ये जे फुट मोजमापाचे होते, ज्यांना आणे म्हणतात त्यात विभागण्यात आलेली होती. राज्याच्या काही भागामध्ये, मोजणी साठी फूट साखळी वापरण्यात आलीहोती. मध्य प्रांतातील जिल्ह्यांमध्ये, महसूली मोजणीसाठी वापरण्यात आलेली साखळी 66 फूट लांबीची व 200 लिंक्समध्ये विभागलेली होती. जुन्या मुंबई इलाख्यातील जिल्हे, मराठवाड्यातील जिल्हे आणि विदर्भ जिल्ह्यांच्या महसूली मोजणीमध्ये क्षेत्रफळाचे एकक इंग्रजी एकर आहे, ज्यामध्ये 40 गुंठे किंवा 40 चौरस साखळी म्हणजेच 43560 चौरस फूट आणि प्रत्येक गुंठा = 1 चौरस साखळी म्हणजेच 1089 चौरस फूट. भूमापन केलेल्या जमिनीच्या प्रत्येक भूभागाचे क्षेत्रफळ एकर आणि गुंठ्यामध्ये नोंदविण्यात आले आहे. तर मध्य प्रांतातील जिल्ह्यांमध्ये क्षेत्र एकर आणि सेंट मध्ये काढण्यात आले आहे. दोन दशांश एकर पर्यंत (म्हणजेच 100 सेंट = 1 एकर)क्षेत्र काढण्यात आले आहे. वजन व माप मानक अधिनियम 1956 च्या मानकांच्या अंमलबजावणीनंतर दशमान प्रणालीचा अंमल देण्यात आलेला असून, शेतजमिनींचे क्षेत्र हेक्टर आणि आर मध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे.
जुन्या मध्य प्रांतातील जिल्ह्यांमध्ये (विदर्भ प्रदेश) मूळ भूमापनाच्या वेळी ट्रॅव्हर्स पध्दतीने दुर्बीण मोजणी करण्यात आल्यानंतर प्लेन टेबल पद्धतीने सविस्तर भूमापन नकाशे 1 मैलास 16 इंच किंवा 1 इंचास 10 साखळी या परिमाणामध्ये तयार केले आहेत. अशा प्रकारे तयार केलेला नकाशा हा एकमेव मोजणी अभिलेख होता.ट्रॅव्हर्स आराखडा मात्र नियतकालिक तपासणीद्वारे अद्ययावत ठेवण्यात येत होता.या मोजणीवेळी वैयक्तिक मालकीच्या भूभागावर दगडांच्या आकारात सीमा चिन्हे लावण्यात आलेली नाहीत.विदर्भ प्रदेशातील भूमापन नोंदी राज्यातील इतर भूमापन नोंदींच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि अधिकार अभिलेख अद्ययावत आणण्यासाठीसन 1974 ते 1994 या कालावधीमध्ये पुनर्मोजणी करण्यात आली.
खोती निर्मूलन कायदा 1949, इनाम निर्मूलन कायदा 1940 आणि मुंबई विलीन केलेले प्रदेश आणि क्षेत्रे (जागीर निर्मूलन) कायदा, 1953 मंजूर झाल्यानंतर, सर्व मोजणी आणि जमाबंदी न झालेली इनाम गावे, खोती गावे आणि जागीर गावांचे मुंबई जमीन महसूल अधिनियम 1879 मधील तरतुदीनुसार भूमापन करण्यात आले आहे. या गावांचे भूमापन लघु त्रिकोण (मायनर ट्र्रँग्युलेशन) पध्दतीने करण्यात आले आहे. या गावांमध्ये, सूची नकाशा पूर्ण झाल्यानंतर, दुर्बीण स्थानके, त्यांचे पाय आणि पायांच्या मोजमापांसह, ट्रॅव्हर्स पत्रकामध्ये तयार केलेल्या प्रगतीशील निर्देशांकांनुसार कापडी अस्त्तर लावलेल्या चौकडी आलेखावर दर्शविले जातात.या दुर्बीण स्थळांचा वापर करून, प्लेन टेबलच्या सहाय्याने सविस्तर मोजणी काम करण्यात आले आहे.